05 जुलाई तक मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों का प्रस्ताव भेजें प्रखंडः उपायुक्त

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पैक्सों से राशि रिकवरी कार्य में लाएं गति, किसानों का लंबित राशि करें भुगतान, बीडीओ के सत्यापन के बाद ही बीएसओ का जिला से करें वेतन भुगतान

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आकास्मिक खाद्यान्न के तहत सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई है राशि, जरूरत

नुसार करें इस्तेमाल, पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों का करें निष्पादन

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समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने की आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक, संबंधित पदाधिकारियों को दिया जरूरी दिशा – निर्देश

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समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार, डीपीएलआर श्रीमती मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती शालिनी खालखो, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्रीमती श्वेता गुड़िया आदि संबंधित उपस्थित थे।

उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों के बाहर दुकान खुलने एवं राशन वितरण से संबंधित सूचना पट्ट को अनिवार्य रूप से अधिष्ठापित करने एवं दुकानों/गोदाम का समय – समय पर औचक जांच करने, स्टाक का मिलान करने का निर्देश दिया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 22-23 की धान अधिप्राप्ति – मीलिंग एवं किसानों को राशि भुगतान के संबंध में जानकारी ली और पैक्सों का निरीक्षण का सभी बीडीओ को निर्देश दिया। वहीं, पूर्व में धान अधिप्राप्ति में पैक्सों की गड़बड़ी को लेकर रिकवरी एवं संबंधित पैक्सों में लंबित राशि की जानकारी ली। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों (बीसीओ) द्वारा इसकी निगरानी नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने राशि रिक्वरी कार्य में गति लाने एवं संबंधित किसानों को लंबित राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। वहीं, बीसीओ द्वारा बीडीओ को किसी तरह विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी नहीं देने, प्रखंडों में आयोजित बैठक आदि में शामिल नहीं होने की बात सामने आई। इस पर उपायुक्त ने बीडीओ द्वारा बीसीओ की उपस्थिति विवरणी सत्यापन पश्चात ही जिला से वेतन निर्गत करने का निर्देश दिया।

समीक्षा क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले के चार प्रखंडों कसमार, नावाडीह, बेरमो एवं चंद्रपुरा प्रखंड में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र नहीं है। इसके लिए प्रखंडों से प्रस्ताव की जरूरत है, पूर्व में पत्राचार किया गया है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित प्रखंडों के बीडीओ को 05 जुलाई तक आपूर्ति कार्यालय को स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

वहीं, पीजीएमएस पोर्टल पर जिले से 110 लंबित मामले हैं। सभी मामलों का निष्पादन प्रखंड विकास पदाधिकारियों को करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने राशन वितरण, हरा राशन कार्ड, सोना सोबरन धोती- साड़ी वितरण, नमक एवं चिनी वितरण आदि की जानकारी ली और जरूरी दिशा – निर्देश दिया। मौके पर संबंधित विभागों के पदाधिकारी – कर्मी आदि उपस्थित थे।